भारतीय राजनीति और सरकार UNIT 6 SEMESTER 2 THEORY NOTES भारत में दल और दलीय व्यवस्था DU. SOL.DU NEP COURSES

परिचय

राजनीतिक दल संगठित व्यक्तियों का एक समूह है जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देता है। आधुनिक राजनीतिक दलों की शुरुआत 19वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका में हुई। एडमंड बर्क के अनुसार, राजनीतिक दल एक समूह है जो किसी सिद्धांत पर सहमत होकर कार्य करता है।भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जहाँ दक्षिणपंथी, वामपंथी, क्षेत्रीय और स्थानीय दल मौजूद हैं। स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस ने प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभरकर 1947 से 1989 तक राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाई। इसे "एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली" या "कांग्रेस प्रणाली" कहा गया। भारतीय राजनीति में 1990 के दशक से गठबंधन राजनीति का उदय हुआ, जहाँ एनडीए और यूपीए जैसे गठबंधन प्रमुख बनकर उभरे। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे वे भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं।

 संविधान और राजनीतिक दलों का कानूनी प्रावधान

1. दल बदल विरोधी कानून

• संविधान की दसवीं अनुसूची (1985 में 52वें संशोधन के तहत) संसद और राज्य विधानमंडलों में दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है।

2. राजनीतिक दलों का पंजीकरण

• अनुच्छेद 29A (1) और (2) के तहत, किसी संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को आवेदन करना आवश्यक है। चुनाव आयोग दलों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दल का दर्जा प्रदान करता है।

3.भारतीय दलीय प्रणाली का विकास (योगेंद्र यादव)

• एकल पार्टी प्रभुत्व (1947-1967): कांग्रेस का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दबदबा था।

• कांग्रेस विरोध प्रणाली (1967-1993): कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख रही, लेकिन राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों ने चुनौतियाँ दीं।

• बहुदलीय प्रणाली (1993 के बाद): क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और केंद्र में गठबंधन सरकारें बनने लगीं।

4. भारतीय पार्टी प्रणाली के लक्षण

• बहुदलीय प्रणाली का वर्चस्व।

• क्षेत्रीय दलों का उदय और प्रभाव।

• गठबंधन सरकारों का चलन।

• राजनीतिक दलों में गुटबाजी और व्यक्तित्व पंथ।

• संघवाद का सुदृढ़ होना।

5. राजनीतिक दलों के कार्य

• चुनाव लड़ना: उम्मीदवारों का चयन भारत में शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाता है।

• जनता की राय बनाना: राजनीतिक दल आंदोलनों के माध्यम से समस्याओं को उजागर करते हैं।

• कानून बनाना: सांसदों के माध्यम से देश के लिए कानूनों में अहम भूमिका।

• सरकार का गठन: राजनीतिक दल सत्ता में आने पर सरकार बनाते और नीतियाँ लागू करते हैं।

• जनता से संवाद: जनता की समस्याओं और सरकार की योजनाओं के बीच सेतु का काम।

• हितों का प्रतिनिधित्व: राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न वर्गों और समूहों का प्रतिनिधित्व।

• आलोचनात्मक भूमिका: अन्य दलों की नीतियों का मूल्यांकन और आलोचना।

 क्षेत्रीय दल एवं सहयोग नीति 

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और जातिगत विविधताओं के कारण हुई है। ये दल पहचान, स्वायत्तता और राज्यवाद जैसे मुद्दों पर आधारित हैं। इनका विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने और राज्य की स्वायत्तता बढ़ाने के लिए हुआ है।

क्षेत्रीय दलों के उदाहरण

• आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी (TDP): राज्य में स्वायत्तता और विकास का समर्थन करती है।

• तमिलनाडु DMK और AIADMK: तमिल संस्कृति और पहचान को बढ़ावा देते हैं।

• असमअसम गण परिषद (AGP): असमिया संस्कृति और पहचान का प्रतिनिधित्व करती है।

• पंजाब शिरोमणि अकाली दल: सिख समुदाय और पंजाब की स्वायत्तता के लिए काम करता है।

• जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP: स्वायत्तता और क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

• ओडिशा बीजू जनता दल (BJD): राज्य के विकास और स्वायत्तता का समर्थन।

• महाराष्ट्र शिवसेना: मराठी संस्कृति और पहचान के लिए कार्यरत।

क्षेत्रीय दलों के उद्देश्य

• स्वायत्तता: राज्यों को अधिक अधिकार देने की माँग उदाहरण: जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस।

• राज्यवाद: स्वतंत्र राज्य की माँग उदाहरण: तेलंगाना राष्ट्र समिति।

• सांस्कृतिक पहचान: समूहों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा।

• उदाहरण: शिवसेना और DMK क्षेत्रीय दलों की भूमिका

क्षेत्रीय दलों की भूमिका

• क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना।

• राज्य स्तर पर सरकारों का गठन।

• राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन का हिस्सा बनना।

• उदाहरण: NDA और UPA में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी।

• राज्य के विकास और स्वायत्तता को बढ़ावा देना।

 भारत में क्षेत्रीय दल और उनकी भूमिका 

भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय विविधता ने क्षेत्रीय दलों को मजबूती से उभरने का आधार दिया। ये दल स्थानीय पहचान, राज्यवाद और स्वायत्तता जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं।

प्रमुख क्षेत्रीय दल और उनके राज्य

• तेलुगु देशम पार्टी (TDP) - आंध्र प्रदेश

• DMK और AIADMK - तमिलनाडु

• असम गण परिषद (AGP) - असम

• शिरोमणि अकाली दल (SAD) - पंजाब

• बीजू जनता दल (BJD) - ओडिशा

क्षेत्रीय दलों की विशेषताएँ

• स्थानीय पहचान को बढ़ावा देना: शिवसेना महाराष्ट्र में मराठी पहचान के लिए काम करती है।अकाली दल पंजाब में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।

• क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान: TDP ने आंध्र प्रदेश में स्थानीय विकास पर ध्यान दिया।असम गण परिषद ने असमिया पहचान को संरक्षित करने का प्रयास किया।

क्षेत्रीय दलों का महत्व

• क्षेत्रीय दल स्थानीय जनता की आवाज को व्यक्त करते हैं। वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को केंद्र में रखते हुए राज्यों के विकास में योगदान देते हैं। इनकी बढ़ती संख्या और शक्ति से यह साफ है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका आने वाले समय में और बढ़ेगी।

 राजनीतिक दलों की प्रणालियाँ और चुनौतियाँ 

1. विभिन्न पार्टी सिस्टम

• एक पार्टी प्रणाली: इसमें केवल एक पार्टी को सरकार चलाने की अनुमति होती है, जैसे चीन। इसे लोकतांत्रिक नहीं माना जाता। भारत में कांग्रेस प्रणाली ने लंबे समय तक प्रभुत्व बनाए रखा। रजनी कोठारी ने इसे 'एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली' कहा। हालांकि, 1977 में जनता पार्टी के उदय ने इस प्रणाली को तोड़ा, लेकिन इसकी विफलता ने कांग्रेस को पुनः अवसर प्रदान किया।

• टू-पार्टी सिस्टम: इस प्रणाली में सत्ता आमतौर पर दो प्रमुख दलों के बीच हस्तांतरित होती है। जैसे, अमेरिका और ब्रिटेन। यह मतदाताओं को स्पष्ट विकल्प प्रदान करती है।

• मल्टी-पार्टी सिस्टम: यदि सत्ता के लिए कई दल प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो इसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। भारत, जापान, और फ्रांस इसके उदाहरण हैं। भारत में 1989 के बाद बहुदलीय गठबंधन मॉडल उभरा, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का मिश्रण है।

2. राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ

• आंतरिक लोकतंत्र की कमी: पार्टियों में शक्ति कुछ नेताओं तक सीमित रहती है।

• पारदर्शिता का अभाव: कामकाज में पारदर्शी प्रक्रियाओं की कमी।

• पैसे और बल का प्रभाव: विशेष रूप से चुनावों के दौरान इसका दुरुपयोग।

• मतदाताओं को सार्थक विकल्प न देना: पार्टियाँ अक्सर एक जैसी नीतियाँ प्रस्तुत करती हैं।

• वंशानुगत राजनीति: शक्ति का अयोग्य हाथों में संकेंद्रण और दुरुपयोग।

 भारत में राजनीतिक दल 

1. राष्ट्रीय दल

राष्ट्रीय दलों का प्रभाव पूरे देश में होता है और वे राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। इन दलों के पास व्यापक आधार संरचना होती है और ये विभिन्न समुदायों, विचारधाराओं, और रुचियों को समेटते हैं।

राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता की शर्तें:

• तीन राज्यों से कम से कम 2% लोकसभा सीटें जीतना।

• चार या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना।

• लोकसभा या विधान सभा में चार सीटों के साथ चार राज्यों में 6% वोट हासिल करना।

भारत में सात प्रमुख राष्ट्रीय दल:

• भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC): 1885 में स्थापित, यह केंद्र-वाम विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन करती है।

• भारतीय जनता पार्टी (BJP): यह दक्षिणपंथी पार्टी हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और रूढ़िवाद को बढ़ावा देती है।

• भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI): यह वामपंथी विचारधारा, साम्यवाद, और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है।

• भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI-M): यह साम्यवाद और मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा का पालन करती है।

• बहुजन समाज पार्टी (BSP): 1984 में कांशी राम द्वारा स्थापित, यह दलितों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है।

• राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP): यह केंद्र-वाम विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, और सामाजिक न्याय का समर्थन करती है।

• अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC): ममता बनर्जी द्वारा स्थापित, यह लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को बढ़ावा देती है।

गठबंधन राजनीति:

• राष्ट्रीय दल जब बहुमत हासिल नहीं कर पाते, तो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर सरकार बनाते हैं। हालांकि, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

2. भारत में राज्य दल या क्षेत्रीय दल

क्षेत्रीय दल विशेष रूप से एक राज्य में सक्रिय होते हैं और क्षेत्रीयता या क्षेत्रीय गौरव की विचारधारा का प्रचार करते हैं। भारतीय समाज की सांस्कृतिक, जातीय, भाषाई, और धार्मिक विविधताओं के कारण इन दलों का उदय हुआ है। राष्ट्रीय दलों के आंतरिक संघर्षों ने भी क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा दिया। ये दल स्वायत्तता, विकास, और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन कभी-कभी इनके कारण सांप्रदायिकता और अराजकता बढ़ती है।

राज्य दल की मान्यता के लिए शर्तें

• विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3% जीतना।

• लोकसभा में हर 25 सीटों पर एक सीट जीतना या राज्य के हिस्से को सुरक्षित करना।

• लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 6% वैध वोट और कम से कम एक लोकसभा सीट और दो विधानसभा सीटें जीतना।

• यदि कोई सीट नहीं जीती, तो वैध मतों का 8% या उससे अधिक सुरक्षित करना।

प्रमुख क्षेत्रीय दल

• आम आदमी पार्टी (AAP): 2012 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उत्पन्न। यह दिल्ली में प्रमुख भूमिका निभाती है।

• ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी (AIADMK): तमिलनाडु और पांडिचेरी में सक्रिय। 1972 में M.G. रामचंद्रन द्वारा स्थापित।

• द ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM): 1927 में स्थापित तेलंगाना आधारित इस्लामी पार्टी।

• असोम गण परिषद(AGP): असम में असोम गण परिषद 1985 में बनी।

• बीजू जनता दल (BJD): ओडिशा में 1997 में स्थापित, सामाजिक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित।

• द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK): तमिलनाडु की पार्टी, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है।

• इंडियन नेशनल लोकदल (INLD): हरियाणा में सक्रिय, 1996 में स्थापित।

विशेषताएँ और प्रभाव

• क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रों के विकास और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करते हैं।

• अल्पसंख्यकों के लिए रिक्त स्थान भरते हैं।

• केंद्र की विकास गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं।

• क्षेत्रीय दलों के कारण भारत में राजनीतिक विविधता बढ़ी है।

क्या क्षेत्रीय दलों का उदय राजनीतिक स्थिरता को बिगाड़ रहा है?

क्षेत्रीय दलों के उदय ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। हालांकि, यह कहना गलत होगा कि इन दलों ने राष्ट्रीय दलों की लोकप्रियता को पूरी तरह से कम कर दिया है।

1. क्षेत्रीय दलों के प्रभाव और मिथक

• राष्ट्रीय दलों की स्थिरता पर प्रभाव: क्षेत्रीय दल शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं लेकिन वे राष्ट्रीय दलों की जगह नहीं ले पाए हैं। कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल अभी भी बहुमत प्राप्त कर राज्यों को नियंत्रित करते हैं।

• क्षेत्रीय शासन की सीमाएँ: क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से किसी राज्य के एक विशेष क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। उनका शासन राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को हल करने में सीमित है।

• शासन को परिभाषित करने की क्षमता: क्षेत्रीय दलों का संस्थागतकरण सीमित है, जिससे उनके पास शासन को पुनः परिभाषित करने की क्षमता नहीं है।

• विदेश नीति पर प्रभाव: क्षेत्रीय दलों का विदेश नीति पर प्रभाव सीमित है, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होती है।

2. क्षेत्रीय दलों की भूमिका

• क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार की नीतियों की कमियों को इंगित करते हैं और उन मुद्दों को उठाते हैं, जो राष्ट्रीय दलों के एजेंडा में शामिल नहीं होते। 1980 के दशक के बाद केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार के गठन में उनकी भूमिका बढ़ी है।

3. प्रमुख क्षेत्रीय दलों के उदाहरण

• तमिलनाडु: AIADMK और DMK जैसे दल तमिल गौरव को बढ़ावा देते हैं।

• पंजाब: अकाली दल सिख धर्म और पंजाब के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।