भारत में सार्वजनिक संस्थान UNIT 6 SEMESTER 4 THEORY NOTES नियामक संस्थाएँ : भारतीय रिजर्व बैंक DU SOL DU NEP COURSES

परिचय

व्यापार और वित्त की शुरुआत वस्तु विनिमय से हुई, लेकिन इसकी सीमाओं के चलते पैसा एक समाधान के रूप में उभरा। जैसे-जैसे समाज और राष्ट्र विकसित हुए, मुद्राओं को प्रबंधित और स्थिर करने के लिए केंद्रीय बैंकिंग की आवश्यकता पड़ी। भारत में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस भूमिका को निभाता है। 1935 में स्थापित आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई है। यह पाठ्यक्रम आरबीआई के संचालन, विनियमन, संरचना और भारतीय वित्तीय प्रणाली में इसके योगदान को समझने पर केंद्रित है।

 केंद्रीय बैंकों का संगठनात्मक महत्व 

केंद्रीय बैंक दुनिया के सबसे अहम आविष्कारों में से एक है। यह मुद्रा बाजार के शीर्ष पर होता है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्य कार्य ऋण देना, धन के प्रवाह को नियंत्रित करना, और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना है। दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्थापित हुआ, जबकि अमेरिका का फेडरल रिजर्व 1914 में अस्तित्व में आया। आज हर देश का अपना केंद्रीय बैंक है।

1. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का इतिहास

• शुरुआत: भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली 18वीं शताब्दी में शुरू हुई। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अध्यक्षीय बैंक बनाए गए, जिन्हें 1921 में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया।

• स्थापना: 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की स्थापना हुई। यह शुरुआत में एक निजी बैंक था, लेकिन 1949 में इसे सरकारी स्वामित्व वाला बैंक बना दिया गया।

• पहला नोट: आरबीआई ने 1938 में ₹5 और ₹10 के पहले नोट जारी किए। समय के साथ, आरबीआई ने देश की वित्तीय जरूरतों के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव किए।

2. आरबीआई का प्रबंधन

• आरबीआई का प्रबंधन केंद्रीय निदेशक मंडल (सीबीडी) करता है, जिसमें 20 सदस्य होते हैं, जिनमें एक गवर्नर (5 साल का कार्यकाल) और चार डिप्टी गवर्नर (4 साल का कार्यकाल) शामिल हैं। सीबीडी साल में कम से कम 6 बैठकें करता है। आरबीआई के 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, व चेन्नई में स्थानीय बोर्ड स्थापित हैं।

3. संगठनात्मक संरचना

• प्रमुख गवर्नर: आरबीआई का प्रमुख गवर्नर होता है, जो बैंक की सभी गतिविधियों की निगरानी करता है।

• डिप्टी गवर्नर और कार्यकारी निदेशक: गवर्नर के साथ, डिप्टी गवर्नर और कार्यकारी निदेशक बैंक के प्रबंधन को संभालते हैं।

• केंद्रीय निदेशक मंडल (सीबीडी): यह बोर्ड बैंक के संचालन और दिशा-निर्देशन का कार्य करता है।

केंद्रीय बोर्ड की संरचना

• केंद्रीय बोर्ड में गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 निदेशक और केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित 2 सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। 

• गवर्नर और डिप्टी गवर्नर बोर्ड की बैठकों में भाग लेते हैं, लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता। 

• गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है। 

• राष्ट्रपति को 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान निदेशकों की नियुक्ति या उन्हें हटाने का अधिकार होता है। केंद्रीय बोर्ड को हर साल कम से कम 6 बार बैठक करनी होती है।

स्थानीय बोर्ड की संरचना

• चार प्रभागों में से प्रत्येक में एक स्थानीय बोर्ड होता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 5 सदस्य शामिल होते हैं। 

• ये सदस्य आपस में एक अध्यक्ष का चयन करते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है। 

• स्थानीय बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने और सौंपे गए मुद्दों पर मार्गदर्शन देने के लिए जिम्मेदार होता है।

 आरबीआई के कार्य 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश के वित्तीय तंत्र के शीर्ष पर है और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

• मुद्रा जारी करना: आरबीआई देश में नोट छापने और उन्हें प्रचलन में लाने के लिए जिम्मेदार है। यह 1935 में भारत सरकार से यह जिम्मेदारी लेकर एकमात्र संस्था बन गई। आरबीआई ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, और ₹500 के नोट जारी करता है, जबकि छोटे मूल्य के नोट और सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। यह पुराने नोटों का निपटान और नए नोटों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

• सरकार का बैंकर और वित्तीय सलाहकार: आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकर, एजेंट, और सलाहकार के रूप में काम करता है। यह सरकारी खातों का प्रबंधन करता है, ऋण प्रक्रिया को देखता है, और वित्तीय संकट में अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। यह सरकार को वित्तीय और आर्थिक नीतियों पर सलाह भी देता है।

• बैंकिंग संस्थानों का पर्यवेक्षक: आरबीआई भारतीय बैंकों की निगरानी और निरीक्षण करता है। यह बैंकों की वित्तीय स्थिरता, जोखिम प्रबंधन, और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। ऑन-साइट और ऑफ-साइट निरीक्षण के माध्यम से यह बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है और आवश्यक निर्देश देता है।

• सार्वजनिक ऋण प्रबंधन: आरबीआई राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की ओर से ऋण प्रबंधन करता है। इसमें नए ऋण जारी करना, ऋण ब्याज का भुगतान, और सरकारी प्रतिभूतियों का प्रबंधन शामिल है। इसका उद्देश्य सरकारी उधार को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना और लागत को कम करना है।

• बैंकिंग लाइसेंस: आरबीआई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत भारत में बैंक खोलने या उनकी शाखाओं का विस्तार करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य संस्थाएँ ही बैंकिंग उद्योग में प्रवेश करें।

• ऋण नियंत्रण: आरबीआई अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा और दिशा को नियंत्रित करता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है, जैसे बैंक दर समायोजन, खुले बाजार परिचालन, और क्रेडिट राशनिंग, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

• बैंकों का बैंकर: आरबीआई सभी बैंकों के लिए एक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। यह बैंकों को चालू खाता सेवाएँ प्रदान करता है, धन का प्रबंधन करता है, और जरूरत पड़ने पर ऋण प्रदान करता है। यह बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है।

• एनबीएफसी और सहकारी बैंकों का विनियमन: आरबीआई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सहकारी बैंकों की निगरानी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ये संस्थाएँ नियमों का पालन करें और ग्राहकों के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

• विदेशी मुद्रा प्रबंधन: आरबीआई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत देश में विदेशी मुद्रा बाजार की निगरानी करता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, मुद्रा विनिमय दर को स्थिर रखता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है।

• विकासात्मक भूमिका: आरबीआई वित्तीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा, औद्योगिक विकास, और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह देश में व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ बनाता है।

 आरबीआई के कार्य: वित्तीय समावेशन और विकास को बढ़ावा 

1. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा

• सूक्ष्म वित्त: आरबीआई हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण आबादी को सूक्ष्म वित्त सुविधाएँ प्रदान करता है। इससे लोग छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं।

• वित्तीय साक्षरता: आरबीआई ऐसे कार्यक्रम चलाता है जो लोगों को बैंकिंग, बचत, और निवेश के मूल सिद्धांतों की जानकारी देते हैं। यह जागरूकता बढ़ाकर लोगों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है।

• प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है कि वे कृषि, लघु उद्योग, और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऋण दें। यह न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करता है।

2. नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

• भुगतान प्रणाली: आरबीआई ने यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाओं का विकास किया है, जो कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहित करती हैं। यह वित्तीय समावेशन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

• फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र: आरबीआई वित्तीय सेवाओं में नई तकनीकों को बढ़ावा देता है और फिनटेक कंपनियों को समर्थन देता है। इससे नए और उपयोगी उत्पादों और सेवाओं का विस्तार होता है।

• साइबर सुरक्षा: डिजिटल लेनदेन की बढ़ती जरूरत को देखते हुए, आरबीआई ने साइबर सुरक्षा के लिए सख्त मानक लागू किए हैं। इससे उपभोक्ताओं का डेटा सुरक्षित रहता है और उनका विश्वास बढ़ता है।

3. बेहतर भविष्य का समर्थन

• पर्यावरण और जलवायु जोखिम: आरबीआई ने अपने नियमों में पर्यावरणीय और जलवायु बदलावों को शामिल किया है। यह बैंकों को पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

• ग्रीन फाइनेंस: आरबीआई अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बॉन्ड और फंड जैसी पहलों का समर्थन करता है।

4. एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण

• आपदा जोखिम प्रबंधन: आरबीआई प्राकृतिक आपदाओं के लिए वित्तीय योजनाएँ तैयार करता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद मिलती है।

• वित्तीय स्थिरता: आरबीआई वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था में विश्वास और स्थिरता बनी रहे।

5. विकास का समर्थन

• आरबीआई का काम केवल मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करना नहीं है। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाने में भी भूमिका निभाता है। 1935 में अपनी स्थापना के बाद से, आरबीआई ने भारत की आर्थिक नीतियों को समर्थन दिया और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली बनाने में योगदान दिया।

 आरबीआई के बैंकिंग कार्य 

• लाइसेंस जारी करना: आरबीआई बैंकों को संचालन और विस्तार के लिए लाइसेंस देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखें और जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रहे।

• बैंकों की निगरानी: आरबीआई बैंकों के कामकाज की निगरानी करता है। यह बैंकों के लिए पूंजी और नकद भंडार जैसी न्यूनतम आवश्यकताएँ तय करता है और उनके पालन को सुनिश्चित करता है।

• शाखाओं का विस्तार: आरबीआई बैंकों को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शाखाएँ खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि बैंकिंग सेवाएँ हर जगह उपलब्ध हों और आर्थिक विकास हो।

• कमजोर बैंकों का सुधार: आरबीआई कमजोर बैंकों का ऑडिट करता है। जरूरत पड़ने पर वह बैंकों को सुधारने, बंद करने या अन्य बैंकों के साथ मिलाने का निर्देश देता है।

• ऋण नियंत्रण: आरबीआई बैंकों को कृषि और छोटे व्यवसाय जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक ऋण देने का निर्देश देता है, ताकि छोटे उधारकर्ताओं को मदद मिल सके।

• कर्मचारियों का प्रशिक्षण: आरबीआई ने देशभर में प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं, जहाँ बैंक कर्मचारियों को बेहतर सेवाएँ देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

• बैंकिंग का प्रसार: 1962 में, आरबीआई ने जमा बीमा निगम की शुरुआत की, जिससे जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। यह सुविधा सहकारी और ग्रामीण बैंकों तक भी दी गई, जिससे वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवाएँ मिल सकीं।

 आरबीआई की मौद्रिक नीति 

आरबीआई हर साल अप्रैल में मौद्रिक नीति जारी करता है और जुलाई, अक्टूबर, व जनवरी में अपडेट देता है। इसमें भाग ए में आर्थिक रुझानों पर चर्चा और भाग बी में नई योजनाओं की घोषणा होती है। नीति का उद्देश्य ब्याज दरों और आर्थिक स्थिरता को नियंत्रित करना है।

मुख्य लक्ष्य:

• मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

• अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना।

• वित्तीय स्थिरता बनाए रखना।

गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण:

आरबीआई के गुणात्मक उपकरण विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य समग्र मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव डालने के बजाय लक्षित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

• नैतिक दबाव: आरबीआई बैंकों को कृषि, एसएमई, और बुनियादी ढांचे जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण देने के लिए प्रेरित करता है। यह अनौपचारिक मार्गदर्शन के माध्यम से होता है, जो आरबीआई की साख और अधिकार से प्रभावी बनता है।

• चयनात्मक ऋण नियंत्रण: यह विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऋण देने पर दिशानिर्देश लागू करता है, जैसे विलासिता वस्तुओं के लिए ऋण सीमा तय करना या सट्टा गतिविधियों के लिए ऋण को प्रतिबंधित करना।

• मार्जिन आवश्यकताएं: ऋण के लिए न्यूनतम मार्जिन तय किया जाता है, जिससे उधारकर्ताओं को अधिक निवेश करना पड़ता है। यह उपाय सट्टा बुलबुले को रोकने और ऋण के दुरुपयोग को कम करने में मदद करता है।

• उपभोक्ता ऋण विनियमन: आरबीआई उपभोक्ता ऋण बाजार में अनुशासन बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड ब्याज दरों पर सीमा लगाना और वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करना।

• ऋण राशनिंग: आरबीआई विशिष्ट क्षेत्रों या उद्देश्यों के लिए ऋण सीमा तय कर सकता है। यह उपाय असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाता है ताकि वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा जा सके।