भारत में सार्वजनिक संस्थान UNIT 3 SEMESTER 4 THEORY NOTES चुनाव कराना भारत चुनाव आयोग DU SOL DU NEP COURSES

परिचय

भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत हुई, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। आयोग ने संस्था निर्माण, पारदर्शिता, समावेशी दृष्टिकोण, और प्रक्रिया सरलीकरण के माध्यम से चुनावी लोकतंत्र को मजबूत किया है। विद्वानों ने इसे 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के प्रभावी गढ़' के रूप में सराहा है, हालांकि इसकी भूमिका विवादों से मुक्त नहीं है। योगेन्द्र यादव ने बढ़ते मतदान प्रतिशत को लोकतांत्रिक उभार के रूप में देखा है।

चुनाव आयोग के संवैधानिक प्रावधान

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की स्थापना 1950 में सुकुमार सेन के नेतृत्व में हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 324-329 के तहत चुनाव आयोग को शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का दायित्व देते हैं।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

1. अनुच्छेद 324(अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण): चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण सौंपा गया है।

• संरचना: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का नेतृत्व और आवश्यकता अनुसार अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

• स्वायत्तता: यह प्रावधान चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करने की शक्ति देता है।

2. अनुच्छेद 325(अंतरविरोध पर रोक): धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से रोका नहीं जा सकता।

3. अनुच्छेद 326(वयस्क मताधिकार): लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार का अधिकार होगा।

4. अनुच्छेद 327(संसद की शक्ति): संसद को चुनावों से संबंधित विधि निर्माण करने का अधिकार है।

5. अनुच्छेद 328 (राज्य विधानमंडलों की शक्ति): राज्य विधानसभाएं अपने चुनावों के लिए प्रावधान बना सकती हैं, बशर्ते ये संसद के कानूनों के विपरीत न हों।

6. अनुच्छेद 329 (न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक): चुनावी मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप सीमित किया गया है, और चुनाव संबंधी विवाद चुनाव याचिका के माध्यम से ही निपटाए जा सकते हैं।

 चुनाव आयोग की शक्ति और विस्तार 

• स्वतंत्रता और निष्पक्षता: संविधान ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र निकाय का दर्जा दिया है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त है।

• निर्णय क्षमता: आयोग अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए चुनावों को "विशेष समय" के रूप में चिह्नित करता है, ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और निर्बाध हो।

• विकसित भूमिका: वर्षों के दौरान, आयोग ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया है, जैसे आदर्श आचार संहिता लागू करना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का परिचय।

 चुनाव आयोग की संरचना 

अनुच्छेद 324 (1) के तहत चुनाव आयोग को भारत में सभी प्रमुख चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। यह एक संवैधानिक निकाय है, जो लोकतंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

• चुनाव आयोग का महत्त्व: चुनाव आयोग को संविधान सभा की दूरदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। यह लोकतंत्र को आत्म-विनाशकारी प्रवृत्तियों से बचाने और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्थापित किया गया।

• विशेषज्ञों के विचार: देवेश कपूर और प्रताप भानु मेहता (2005) ने इसे "रेफरी संस्था" कहा, जबकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेम्स लिंग्दोह ने इसे "पिचर" की भूमिका निभाने वाला बताया। चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करता है, जो भारतीय लोकतंत्र का आधार है।

 भारत का चुनाव आयोग: नियुक्ति, कार्यकाल और संरचना 

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, भारत के चुनाव आयोग (ECI) का गठन किया गया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त (EC) शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से ही हटाया जा सकता है।

• बहुसदस्यीय स्वरूप और नियुक्ति प्रक्रिया: शुरुआत में आयोग एकल सदस्यीय था। 1975 की तारकुंडे समिति और 1990 की गोस्वामी समिति ने इसे बहुसदस्यीय बनाने और नियुक्ति प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी का सुझाव दिया। 1993 से आयोग तीन सदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है।

• आयुक्तों का कार्यकाल और सेवा शर्तें: आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। उनकी शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं। 2009 में CEC गोपालस्वामी और चुनाव आयुक्त नवीन चावला के बीच विवाद ने नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यकाल सुरक्षा पर सवाल उठाए।

• चुनाव आयोग की प्रशासनिक संरचना: नई दिल्ली स्थित सचिवालय चुनाव आयोग के कामकाज को समर्थन देता है। आयोग ने संविधान सभा के कार्यकाल के बाद सीमित कर्मचारियों के साथ शुरुआत की थी। वर्तमान में, यह भारत की जटिल चुनावी प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए एक बहुस्तरीय तंत्र पर निर्भर करता है।

• राज्य चुनाव आयोग: 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायत और शहरी निकायों के चुनावों की निगरानी के लिए स्वायत्त राज्य चुनाव आयोगों (SEC) की स्थापना का प्रावधान किया।

• परिसीमन आयोग और चुनाव आयोग: संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत, परिसीमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। हालांकि, परिसीमन आयोगों को सहायता प्रदान करना ECI की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका कोई कानूनी या पर्यवेक्षी अधिकार नहीं है।

 नियामक प्रतिक्रिया 

मैकमिलन लिखते हैं, "कमजोर विधायी ढांचा और न्यायपालिका की धीमी कार्यप्रणाली ने ऐसा खालीपन पैदा कर दिया है, जिसमें चुनाव आयोग को अक्सर हस्तक्षेप करना पड़ता है।"

• भारत का चुनाव आयोग: चुनाव आयोग (ECI) भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

• मतदाता सूची और पहचान पत्र: मतदाता सूची तैयार करना चुनावी प्रक्रिया की नींव है। दोषपूर्ण सूचियां प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग के साथ मिलकर समन्वय करता है। आयोग ने सुझाव दिया है कि पंचायत स्तर पर मतदाता सूची बनाई जाए और इसे अद्यतन करते हुए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए।

• मतदाता पंजीकरण: शहरीकरण और नागरिकता सत्यापन के कारण मतदाता पंजीकरण चुनौतीपूर्ण है। आयोग नागरिकता साबित करने का बोझ मतदाताओं पर डालता है। तेजी से बदलती शहरी आबादी के चलते सूचियों को अद्यतन रखना मुश्किल है।

• उम्मीदवार का नामांकन: उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया में आपराधिक और वित्तीय जानकारी का खुलासा अनिवार्य है। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन चुनाव सुधारों की सीमाएं बनी हुई हैं।

• पार्टियों का विनियमन: चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर वर्गीकृत करता है। पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए, लेकिन कानूनी चुनौतियों के कारण इस दिशा में सीमित सफलता मिली।

• चुनाव का संचालन: आयोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू करता है। MCC राजनीतिक दलों को चुनावी आचारसंहिता का पालन करने के लिए बाध्य करता है। चुनावों के दौरान नौकरशाही पर नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय किए जाते हैं।

 तकनीकी नवाचार और चुनावी सुधार 

• ईवीएम का उपयोग: भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) तकनीक को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। पहली बार 1982 में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में इसकी अनुमति नहीं दी। 2003 से सभी राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में EVM का आधिकारिक उपयोग शुरू हुआ। 2014 के आम चुनावों में 1.7 मिलियन से अधिक ईवीएम का उपयोग किया गया। इस तकनीक ने चुनावी कदाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• चुनावी निगरानी और सुरक्षा: ईसीआई ने 2007 से असुरक्षा मानचित्रण की शुरुआत की, जिसमें संवेदनशील मतदान केंद्रों और संभावित खतरनाक व्यक्तियों की पहचान की गई। 2014 में, 75,237 बस्तियों और 250,892 संभावित खतरनाक व्यक्तियों को ट्रैक किया गया। इसके अलावा, 2009 के चुनाव में लगभग 75,000 वीडियोग्राफरों की नियुक्ति की गई ताकि चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके।

• संचार और निगरानी: चुनावी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए ईसीआई ने मतदान केंद्रों और अधिकारियों के बीच रीयल-टाइम कनेक्टिविटी सुनिश्चित की। इस तकनीक का उपयोग मतदान में व्यवधान, मतदान केंद्रों की स्थिति, और मतदाताओं को जानकारी देने जैसे कार्यों के लिए किया गया।

• मतदाता पंजीकरण सुधार: टी.एन. शेषन ने मतदाता पहचान पत्र और सूची की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए बड़े प्रयास किए। 1997 में मतदाता सूची को डिजिटल किया गया, जिससे प्रशासनिक बोझ कम हुआ। अब मतदाता सूची में मतदाताओं की तस्वीरें भी शामिल हैं, जो पहचान को सुनिश्चित करती हैं।

• प्रौद्योगिकी और ऐप्स: ईसीआई ने चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए 20 से अधिक ऐप्स विकसित किए हैं। ये ऐप्स पंजीकरण से लेकर परिणामों तक हर चरण को सुचारु और प्रभावी बनाते हैं।

 चुनावों के चार तकनीकी चरण और उनके अनुप्रयोग 

• गैर-चुनाव चरण: यह चरण नए मतदाताओं के पंजीकरण, प्रविष्टियों में सुधार और प्रवासन मामलों के लिए होता है। इस चरण में मतदाता पोर्टल, पीडब्ल्यूडी ऐप, मतदाता हेल्पलाइन ऐप, और ईसीआई वेबसाइट जैसे आईसीटी टूल्स का उपयोग किया जाता है।

• चुनाव पूर्व चरण: चुनाव से 6-12 महीने पहले शुरू होने वाला यह चरण योजना और तैयारी का होता है। ईवीएम और वीवीपीएटी की प्रबंधन प्रक्रिया को ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (EMS) के माध्यम से पूरा किया जाता है। राजनीतिक दलों की उपस्थिति में मतपत्र प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाता है।

• चुनाव के दौरान चरण: यह चरण मतदान की घोषणा से लेकर मतगणना तक चलता है। इस दौरान सी-विजिल ऐप, एमसीसी उल्लंघन पोर्टल, मतदान बूथ ऐप, और ईसीआई पोर्टल जैसे उपकरण उपयोग किए जाते हैं। 2019 में ईसीआई वेबसाइट को 812.3 मिलियन हिट्स मिले।

• चुनाव के बाद चरण: यह चरण चुनाव के बाद की रिपोर्ट और ऑडिट से संबंधित है। चुनाव व्यय ऐप उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी करता है, जबकि इंडेक्स कार्ड मॉड्यूल में अंतिम सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार की जाती है।

 स्वीप (SVEEP) 

स्वीप (SVEEP), अर्थात व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को शिक्षित करना, राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाना, और मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएँ:

• मतदाता शिक्षा: स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान के महत्व और प्रक्रिया के बारे में शिक्षित किया जाता है।

• भागीदारी बढ़ाना: यह कार्यक्रम विशेष रूप से वंचित और बहिष्कृत समूहों (गुर्जर, बकरवाल, महिलाएं, विकलांग व्यक्ति, प्रवासी) को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

• उपलब्धि: 2014 के आम चुनाव में भारत में 66.4% का ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। कुछ जिलों में, मतदान 43% से बढ़कर 81% तक पहुँच गया।

• लोकतांत्रिक कमी को कम करना: स्वीप का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और विभिन्न समूहों को सक्रिय रूप से मतदान प्रक्रिया में शामिल करना है।

 पर्यावरण अनुकूल चुनाव 

• चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से पर्यावरण का ध्यान रखते हुए चुनाव प्रचार करने की अपील की है। उन्होंने प्लास्टिक और ऐसी चीजों के उपयोग से बचने को कहा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। आयोग ने सुझाव दिया है कि पोस्टर और बैनर बनाने में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल करें। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि चुनावी प्रक्रिया को पर्यावरण के लिए सुरक्षित बनाएं।