लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार UNIT 4 CHAPTER 4 SEMESTER 3 THEORY NOTES विविधता, प्रतिनिधित्व, वैश्वीकरण और वैश्विक मुद्दे Political DU. SOL.DU NEP COURSES

परिचय

21वीं सदी की शुरुआत से ही राजनीति ने अनेक जटिल चुनौतियों का सामना किया है। साम्यवाद के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों ने विजय पाई, लेकिन इन्हीं मूल्यों को चुनौती देने वाली असमानता, नस्लीय संघर्ष, और राजनीतिक वैधता की समस्याएँ भी उभर कर आईं। समकालीन समस्याएँ, जैसे वैश्विक अन्याय, पर्यावरण संकट, और महिलाओं व अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, राजनीतिक सिद्धांतों पर पुनर्विचार की मांग करती हैं। इस पाठ में विविधता, प्रतिनिधित्व, और वैश्वीकरण के प्रभावों पर चर्चा की गई है, जो लोकतंत्र की प्रक्रिया और सिद्धांत दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। 

 विविधता और लोकतंत्र 

लोकतंत्र में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान और संरक्षण महत्वपूर्ण है। यह बहस करती है कि क्या विविधता राष्ट्र की एकता को चुनौती देती है या इसे मजबूत बनाती है। भारत इस संदर्भ में एक अनूठा उदाहरण है, जहाँ धर्म, भाषा, और संस्कृति की विशाल विविधता मौजूद है।

1. राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक स्वायत्तता

भारत में विभिन्न समुदायों को उनके विशिष्ट अधिकार और स्वायत्तता प्रदान की गई है। धार्मिक समुदायों को सांस्कृतिक स्वायत्तता दी गई, जिससे वे अपनी परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित कर सकें। भाषाई समुदायों को क्षेत्रीय स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, जिससे वे अपनी भाषा और पहचान को बनाए रख सकें। इसके अलावा, आदिवासी समुदायों के लिए भूमि और सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित किए गए हैं, ताकि उनकी परंपरागत जीवनशैली और संसाधनों की रक्षा हो सके।

भारत में विभिन्न समुदायों को स्वायत्तता और अधिकार प्रदान करने के साथ कई उभरती चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिले अधिकारों के चलते, समुदायों के भीतर कमजोर वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं की समानता और अधिकारों का मुद्दा उठने लगा। क्षेत्रीय इकाइयों ने सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की पहचान बनाए रखने और उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं। इन प्रावधानों ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में योगदान दिया, लेकिन इसके साथ ही समाज में नई समस्याओं और विवादों को भी जन्म दिया।

2. नागरिकता और विविधता का प्रश्न

नागरिकता केवल कानूनी मान्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पहचान और संबंध का भी महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में असमान संघवाद, जैसे भाषाई राज्यों का निर्माण, ने विविध समुदायों के बीच अलगाव को कम किया। इसने नागरिक और राज्य के बीच बेहतर जुड़ाव स्थापित किया, जिससे एकीकृत राष्ट्र-राज्य की भावना को मजबूती मिली। नागरिकता को इस दृष्टिकोण से देखने पर, यह केवल अधिकारों का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य का माध्यम भी बन जाती है।

 प्रतिनिधित्व 

प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन चुनावों के माध्यम से करती है, ताकि वे उनके हितों और विचारों को सरकार तक पहुँचाएँ। यह प्रणाली लोकतंत्र को उत्तरदायी और प्रभावी बनाती है।

1. लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व

लोकतंत्र की प्रक्रिया और जनता के बीच संबंध की मजबूती प्रतिनिधित्व पर निर्भर करती है। चुनाव नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वे अपने प्रतिनिधियों को चुनें, जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। ये प्रतिनिधि न केवल अपने चुनावी वादों, बल्कि शासन के प्रदर्शन के आधार पर भी जनता द्वारा आँके जाते हैं। हालांकि, गवर्नेंस में जनता और सरकार के बीच तालमेल बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर चुनावी वादों और शासन की वास्तविकता के बीच अंतर देखने को मिलता है।

2. नागरिक राय और प्रतिनिधित्व

प्रतिनिधित्व का आदर्श मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिनिधि नागरिकों की राय और प्राथमिकताओं का सम्मान करें और उन्हें अपनी नीतियों में प्रतिबिंबित करें। हालांकि, वास्तविक जीवन में अक्सर प्रतिनिधियों के फैसले और नागरिकों की अपेक्षाओं के बीच अंतराल देखने को मिलता है। जब यह अंतराल बढ़ जाता है, तो प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया विफल मानी जाती है। नागरिकों की संतुष्टि को मापने और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर अध्ययन किए जाते हैं। ये अध्ययन न केवल प्रतिनिधित्व की स्थिति को समझने में मदद करते हैं, बल्कि इसे बेहतर बनाने के उपायों की ओर भी संकेत करते हैं।

3. प्रतिनिधित्व के आयाम

प्रतिनिधित्व के चार आयाम हैं:

• मानकीय आयाम: नागरिकों की लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं के प्रति औपचारिक सहमति।

• भावात्मक आयाम: किसी नेता या दल के प्रति नागरिकों का भावनात्मक जुड़ाव।

• प्रदर्शन आयाम: प्रतिनिधियों और सरकार के कार्यों का नागरिकों द्वारा आकलन।

• संबंधपरक आयाम: प्रतिनिधि और नागरिकों के बीच आपसी संबंध।

4. पिटकिन का विचार

हन्ना पिटकिन ने प्रतिनिधित्व को चार मुख्य भागों में विभाजित किया:

• प्राधिकरण और उत्तरदायित्व: प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए।

• निर्णय प्रक्रिया: प्रतिनिधियों को निर्णय लेते समय जनता के हितों और प्राथमिकताओं का ध्यान रखना चाहिए।

• लोकतांत्रिक वैधता: चुनाव और उत्तरदायी शासन के माध्यम से लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया जाना चाहिए।

• संस्थागत ढाँचा: सरकार की प्रक्रियाओं को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वे नागरिकों की प्राथमिकताओं और जरूरतों को प्रतिबिंबित करें।

लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व पर विचार

आइरिस मैरियन यंग ने लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व के संदर्भ में विविधता और समावेशिता के महत्व को रेखांकित किया है। उनके विचार निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हैं:

• विविधता को पहचानने की आवश्यकता: यंग के अनुसार, प्रतिनिधित्व को केवल संख्या आधारित प्रक्रिया नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे पहचान के आधार पर समझा जाना चाहिए। विविध समुदायों और पहचान समूहों की आवाज़ों को शामिल करना आवश्यक है ताकि राजनीतिक प्रक्रियाएं और निर्णय व्यापक और निष्पक्ष हों।

• प्रतिनिधित्व के साथ बहिष्कार की वास्तविकता: यंग यह भी इंगित करती हैं कि प्रतिनिधि संस्थानों में अधिक आवाजों को शामिल करने के प्रयास कभी-कभी कुछ समूहों के बहिष्कार का कारण बन सकते हैं। यह बहिष्कार न केवल शक्ति के असमान वितरण के कारण होता है, बल्कि संस्थागत संरचनाओं में निहित पूर्वाग्रहों से भी प्रभावित होता है।

• सुजैन डोवी का योगदान: सुजैन डोवी ने यंग के विचारों का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के प्रभाव को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र को अधिक समतावादी और समावेशी बनाने में सहायक है।

• लोकतांत्रिक मानकों और उनके बीच संबंधों की जटिलता: लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के मानकों को अक्सर बहुलवादी दृष्टिकोण से देखा जाता है। हालाँकि, पिटकिन और मैन्सब्रिज जैसे सिद्धांतकार इन मानकों के आपसी संबंधों को स्पष्ट नहीं कर पाए। इससे यह सवाल उत्पन्न होता है कि नागरिकों को पर्याप्त अधिकार और उत्तरदायित्व देने के लिए कौन-से मानक अधिक प्रभावी हैं।

  वैश्वीकरण 

वैश्वीकरण आधुनिक विश्व में एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो व्यापार, पूंजी, प्रवासन, और संचार के वैश्विक प्रवाह के माध्यम से समाजों और राज्यों के संबंधों को पुनः परिभाषित करता है। यह प्रक्रिया विभिन्न आयामों—आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, और पर्यावरणीय—में समाज और राज्यों की गतिशीलता को प्रभावित करती है। 

वैश्वीकरण का अर्थ भौतिक, मानक, और प्रतीकात्मक बुनियादी ढाँचों के माध्यम से विश्वव्यापी अंतर्संबंधों की गहनता और तीव्रता है। यह सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रीय और अंतरमहाद्वीपीय विस्तार को दर्शाता है। इसके प्रभाव से स्थानीय घटनाएँ वैश्विक प्रभाव डालती हैं और वैश्विक विकास भी स्थानीय स्तर पर प्रभावी हो सकते हैं।

वैश्वीकरण पर वैश्विकतावादियों का दृष्टिकोण

वैश्वीकरण पर वैश्विकतावादियों का दृष्टिकोण यह है कि वे इसे केवल पश्चिमी साम्राज्यवाद या वैचारिक निर्माण मानने से इंकार करते हैं। उनके अनुसार, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो आधुनिक सामाजिक संगठन में वास्तविक संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास, विश्व वित्तीय बाजारों की संरचना, लोकप्रिय संस्कृति का प्रसार, और पर्यावरणीय क्षरण जैसी घटनाएँ शामिल हैं। वैश्विकतावादी दृष्टिकोण में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सैन्य पहलुओं को समान महत्त्व दिया जाता है।

वैश्वीकरण के परिणाम

• राज्य की भूमिका: वैश्वीकरण ने राज्यों की पारंपरिक संप्रभुता को चुनौती दी है। अंतरराष्ट्रीय ताकतों, वैश्विक नेटवर्क और संस्थानों के प्रभाव के कारण नीति-निर्माण में राज्यों की स्वतंत्रता सीमित हो गई है।

• वैश्विक असमानता: आर्थिक वैश्वीकरण ने समृद्ध और गरीब देशों के बीच असमानताओं को और बढ़ा दिया है। यह आर्थिक खाई मानव सुरक्षा और विश्व व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करती है।

नारीवादी दृष्टिकोण

• वैश्वीकरण और लैंगिक समानता: नारीवादी वैश्वीकरण को लैंगिक अन्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका मानना है कि यह वैश्विक संरचनात्मक और व्यवस्थित समस्याओं का परिणाम है। नवउदारवादी नीतियों ने महिलाओं की गरीबी, असमानता, और राजनीतिक हाशिये पर रहने की स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है।

• नारीवादी प्रस्ताव: नारीवादियों का सुझाव है कि लैंगिक मुद्दों को वैश्विक मंच पर स्वतंत्र और प्राथमिक घटनाओं के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सके।

भविष्य की चुनौतियाँ और समाधान

• राजनीतिक और कानूनी सुधार: डेविड हेल्ड (1995) के अनुसार, वैश्वीकरण के प्रभावी प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय उदार लोकतांत्रिक संस्थानों का विकास आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक निर्णय लेने के मजबूत मॉडल तैयार करना भविष्य की मुख्य चुनौतियाँ हैं।

• आर्थिक और सामाजिक सुधार: आर्थिक वैश्वीकरण को नैतिक और सामाजिक रूप से जवाबदेह बनाना होगा ताकि बढ़ती असमानताओं को कम किया जा सके। इसके लिए न्यायपूर्ण नीतियाँ और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।