भारत का इतिहास 1700- 1857 UNIT 4 CHAPTER 8 SEMESTER 5 THEORY NOTES स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा (1700-1857) HISTORY DU. SOL.DU NEP COURSES

परिचय

समाजशास्त्र शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक प्रणालियों की भूमिका और उनके विकास का अध्ययन करता है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान आधुनिक शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक जरूरतों के अनुरूप विकसित हुई, जिसने पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों को बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में शिक्षा को निजी क्षेत्र पर छोड़ा, लेकिन कुछ प्रयास ओरिएंटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए, जैसे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा और 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। हालांकि, ये प्रयास सीमित सफलता ही प्राप्त कर सके।

 स्वदेशी शिक्षा 

1. प्राचीन भारत में शिक्षा

• शिक्षा प्राप्त करने वाले वर्ग: प्राचीन भारत में शिक्षा मुख्यतः उच्च जातियों तक सीमित थी। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बच्चों को औपचारिक शिक्षा का अवसर मिलता था। शूद्र और अन्य वर्ग अपने परिवारों से ही व्यावसायिक कौशल सीखते थे।

• शैक्षिक परंपराएँ

तीन प्रमुख शैक्षिक परंपराएँ थीं:

1. वैदिक परंपरा: धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक नियमों पर आधारित।

2. बौद्ध परंपरा: बौद्ध ग्रंथों और भिक्षु शिक्षकों के मार्गदर्शन में।

3. जैन परंपरा: जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा।

• शिक्षा की अवधि और संरचना: शिक्षा की अवधि और संरचना में औपचारिक शिक्षा आमतौर पर 8-10 वर्ष की आयु में शुरू होती थी। प्राथमिक शिक्षा का आयोजन मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय और परिवारों द्वारा किया जाता था। कुछ छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते थे, जो अधिक विशेष और गहन अध्ययन पर केंद्रित होती थी।

• शिक्षण संस्थान और शिक्षक: शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों की बात करें तो, उच्च शिक्षा के लिए आवासीय विश्वविद्यालय, जैसे नालंदा और भावनगर, प्रसिद्ध थे। ये शिक्षण केंद्र राजाओं और स्थानीय शासकों के संरक्षण में संचालित होते थे। ब्राह्मण शिक्षक प्रमुख शिक्षकों के रूप में कार्य करते थे, जबकि बौद्ध और जैन परंपराओं में भिक्षु शिक्षण कार्य का दायित्व निभाते थे।

• शिक्षा का खर्च: शिक्षा का खर्च मुख्यतः समर्थ परिवारों तक सीमित था, क्योंकि माता-पिता ही शिक्षा की लागत वहन करते थे। शिक्षक को उनके योगदान के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में नकद या वस्तु देकर सम्मानित किया जाता था।

• शिक्षा का महत्व: शिक्षा का महत्व नैतिक और धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता था। यह समाज में उच्च वर्ग के लिए एक विशेषाधिकार थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखना और उनका संरक्षण करना था।

2. मध्यकालीन भारत में शिक्षा 

मध्यकालीन भारत में शिक्षा का स्वरूप काफी हद तक विकेंद्रीकृत और पारंपरिक था। यह समय मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम शासकों की शिक्षा प्रणाली के सम्मिश्रण का था।

• शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप: शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप मुस्लिम शासन के शुरुआती समय में हिंदू शिक्षा प्रणाली पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। शिक्षा मुख्यतः धार्मिक संस्थानों और स्थानीय समाज के माध्यम से संचालित होती थी। गाँवों में स्कूल और पाठशालाएँ स्थापित थीं, जो स्थानीय समर्थन और धनी परिवारों के अनुदान से संचालित होती थीं।

• मुस्लिम शासन में शिक्षा: मुस्लिम शासन में शिक्षा का स्वरूप मकतब और मदरसों के माध्यम से संचालित होता था। मकतब में मस्जिदों और मदरसों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए मदरसों में फ़ारसी भाषा, इस्लामी धर्मशास्त्र, साहित्य, और इतिहास जैसे विषय पढ़ाए जाते थे।

• फ़ारसी भाषा: मुस्लिम शासन के दौरान फ़ारसी को दरबारी भाषा का दर्जा मिला, जिससे इसे शिक्षा में विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ। सम्राट अकबर ने शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए इसे बढ़ावा देने के प्रयास किए। हालांकि, उनके शासनकाल में भी कोई औपचारिक शैक्षिक तंत्र स्थापित नहीं हो सका।

• हिंदू शिक्षा प्रणाली: हिंदू शिक्षा प्रणाली में धार्मिक ग्रंथ, जैसे रामायण, महाभारत, और भागवत, प्रमुख रूप से पढ़ाए जाते थे। शिक्षा जाति व्यवस्था पर आधारित थी, हालांकि मुस्लिम शासन के दौरान इसका प्रभाव कुछ हद तक कम हो गया था।

• पाठ्यक्रम और अवधि: पाठ्यक्रम और अवधि के अनुसार, बच्चे आमतौर पर 5-7 साल की उम्र में अपनी शिक्षा शुरू करते थे। शिक्षा की अवधि 2 से 10 साल तक होती थी। मुख्य विषयों में पढ़ाई, लिखाई, और अंकगणित शामिल थे।

• शिक्षा का समर्थन: शिक्षा का समर्थन मुख्य रूप से स्वतंत्र रूप से संचालित संस्थानों के माध्यम से होता था। इन संस्थानों का संचालन स्थानीय धार्मिक नेताओं या धनी संरक्षकों द्वारा किया जाता था।

• ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति: ब्रिटिश शासन से पहले, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिशों ने भारत की शिक्षा प्रणाली का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में यह सामने आया कि भारत की शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से पारंपरिक और धार्मिक संरचनाओं पर आधारित थी।

 औपनिवेशिक शिक्षा 

भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा का विकास दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 

पहले चरण में, 1813 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। हालांकि, ईसाई मिशनरियों ने निचली जातियों के लिए स्कूल स्थापित किए, जहाँ बुनियादी कौशल और बाइबिल की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा इस समय विकेंद्रीकृत थी और राज्य नियंत्रण से स्वतंत्र थी। मिशनरी गतिविधियाँ मौजूदा स्वदेशी शिक्षा प्रणाली का विस्तार करती थीं और निचली जातियों के उत्थान पर केंद्रित थीं।

दूसरे चरण में, 1813 के चार्टर अधिनियम ने शिक्षा को लेकर राज्य की जिम्मेदारी को मान्यता दी और इसके लिए धन आवंटित किया। यह नीति बदलाव शिक्षा में राज्य हस्तक्षेप और औपचारिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखने का संकेत था।

औपनिवेशिक शिक्षा मिशनरी-प्रभावित विकेंद्रीकृत प्रणाली से शुरू हुई और 1813 के बाद संरचित, राज्य-नियंत्रित प्रणाली में बदल गई, जिसने आधुनिक शैक्षिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

1. प्राच्यवादी नीति (Orientalist Policy)

(शास्त्रीय भारतीय शिक्षा का समर्थन)

• शुरुआती झिझक: शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप से परहेज किया। इसका मुख्य कारण था स्थानीय उच्च जातियों और धर्मगुरुओं का समर्थन बनाए रखना, जो समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाते थे। कंपनी नहीं चाहती थी कि उनके हस्तक्षेप से स्थानीय धार्मिक और सामाजिक संतुलन बिगड़े, जिससे उनके शासन को चुनौती मिल सके।

• शैक्षिक पहल: 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई, जबकि 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज हिंदू अभिजात वर्ग को पारंपरिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। इन दोनों संस्थानों का मुख्य उद्देश्य संस्कृत, फ़ारसी और पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था।

• 1813 का चार्टर एक्ट: 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के लिए एक लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया, जिससे शिक्षा को औपचारिक रूप से सरकारी नीतियों का हिस्सा बनाया गया। इसके तहत 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना हुई, जो शिक्षा के लिए नीतियाँ तैयार करने और उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभाती थी।

• विशेषताएँ: इस नीति की विशेषता यह थी कि मुख्य ध्यान भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय साहित्य, और पारंपरिक विषयों पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य प्रभावशाली भारतीय वर्गों का समर्थन प्राप्त करना और उनकी निष्ठा बनाए रखना था।

2. अंग्रेजी नीति (Anglicist Policy)

(अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार)

• परिवर्तन का कारण: परिवर्तन का मुख्य कारण ब्रिटिश औद्योगिक हितों को बढ़ावा देना था, जिसके लिए भारत में एक अंग्रेजी बोलने वाला अभिजात वर्ग तैयार करना आवश्यक समझा गया। चार्ल्स ग्रांट और लॉर्ड मैकाले जैसे व्यक्तियों ने इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी शिक्षा की जोरदार वकालत की।

• लॉर्ड मैकाले का योगदान (1835): 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा और प्रशासन की प्राथमिक भाषा बनाने का सुझाव दिया। उनका उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिमीकरण की दिशा में ले जाना था। उन्होंने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत (Downward Filtration Theory) का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत उच्च वर्ग को शिक्षित करके शेष समाज पर इसका प्रभाव डालने की योजना बनाई गई।

• परिणाम: लॉर्ड मैकाले की नीतियों के परिणामस्वरूप, 1837 में अंग्रेजी प्रशासन की आधिकारिक भाषा बन गई। 1844 में अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर दिए जाने लगे, जिससे अंग्रेजी शिक्षा का महत्व बढ़ा। हालांकि, इस नीति ने प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की और केवल उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे आम जनता की शैक्षिक आवश्यकताएँ अनदेखी रह गईं।

3. ब्रिटिश राज (1857 और उसके बाद)

(शिक्षा प्रणाली का विस्तार और संरचना)

• विश्वविद्यालयों की स्थापना (1857): 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ये विश्वविद्यालय मुख्य रूप से परीक्षा केंद्र के रूप में कार्य करते थे, जबकि पढ़ाई और शिक्षण की जिम्मेदारी निजी स्कूलों और संस्थानों पर थी।

• 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग: 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आयोग ने स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा की ज़िम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की, ताकि शिक्षा प्रणाली को अधिक संगठित और प्रभावी बनाया जा सके।

• निजी शिक्षा का बढ़ावा: निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता कोड लागू किया गया, जिससे निजी स्कूल और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई। हालांकि, इसका नकारात्मक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक स्वदेशी स्कूलों पर पड़ा, जो धीरे-धीरे कमजोर और विलुप्त होने लगे।

• भारतीय शिक्षा सेवा (1896): 1896 में भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की गई, जिसके तहत उच्च प्रशासनिक पदों के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा आयोजित की गई। हालांकि, ये परीक्षाएँ इंग्लैंड में होती थीं, जिससे अधिकांश पद अंग्रेजों के पास ही रहे, और भारतीयों को बहुत कम अवसर मिले।

 आधुनिक शिक्षा का विकास 

भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास औपनिवेशिक शक्तियों की जरूरतों से प्रेरित था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पहले स्वदेशी शिक्षा प्रणाली मौजूद थी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और संरक्षण की कमी से यह कमजोर हो गई। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा और 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ये प्रयास फ़ारसी, अरबी, और हिंदू धर्म के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए किए गए।

हालांकि, ब्रिटिश प्रशासन की नीतियाँ पारंपरिक शिक्षा से आधुनिक शिक्षा की ओर बदलाव पर केंद्रित थीं, जो मुख्य रूप से औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई थीं।

आधुनिक शिक्षा के विकास में चार्टर अधिनियम और वुड्स डिस्पैच 

1. चार्टर अधिनियम 1813

• प्रारंभिक कदम: आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 1 लाख रुपये आवंटित किए।

• केंद्रीय समिति: 1823 में सार्वजनिक निर्देश की केंद्रीय समिति बनाई गई, जिसने शैक्षणिक प्रयासों को संगठित किया।

• प्राच्य और पश्चिमी शिक्षा में विवाद: प्राच्य शिक्षा का समर्थन और बौद्धिक विकास पर ध्यान।

2. चार्टर अधिनियम 1833

• थॉमस मैकाले का योगदान: अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, "डाउनवर्ड फ़िल्टरेशन" सिद्धांत का प्रस्ताव।

• 1835 का संकल्प: अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, प्राच्य साहित्य का वित्तपोषण समाप्त हुआ।

• लक्ष्य: कुशल और लागत प्रभावी भारतीय क्लर्क तैयार करना।

3. वुड्स डिस्पैच 1854

• महत्त्व: इसे "भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा" कहा गया।

• मुख्य सिफारिशें:

1. प्राथमिक शिक्षा के लिए देशी भाषाओं और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी का उपयोग।

2. महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

3. कलकत्ता, मद्रास, और बॉम्बे में विश्वविद्यालयों की स्थापना।

4. शिक्षा के लिए अलग प्रशासनिक विभाग।

 अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव 

• भारतीय बुद्धिजीवियों का उदय: अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय बुद्धिजीवियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में बौद्धिक जागृति हुई। इन बुद्धिजीवियों ने सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को पहचाना और ब्रिटिश शासन की विभाजनकारी नीतियों पर चिंता जताई।

• राष्ट्रीय आंदोलन का विकास: ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभाव ने भारतीयों में एकता को बढ़ावा दिया। आर्थिक शोषण, नस्लीय श्रेष्ठता और राजनीतिक अधीनता ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। भारतीयों में अधिकारों और सामाजिक चेतना के प्रति जागरूकता बढ़ी।

• सामाजिक सुधारों की शुरुआत: अंग्रेजी शिक्षा ने समाज की कमियों और उत्पीड़न को उजागर किया। सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, और रामकृष्ण मिशन जैसे सुधार आंदोलन शुरू हुए, जिन्होंने हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए काम किया।

• लोगों में जागरूकता बढ़ाना: सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह और अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान को सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में बढ़ावा दिया।

• शिक्षा और विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना: ब्रह्म समाज जैसे संगठन तर्क और विज्ञान के माध्यम से धर्म की व्याख्या करने के पक्षधर थे। इन संगठनों ने पूरे भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार को गति दी।

• भारतीय सांस्कृतिक विरासत को कायम रखना: शिक्षित नेताओं ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने पश्चिमी भौतिकवाद का विरोध किया और वैदिक संस्कृति की महानता को उजागर किया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन और संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया।

• सभी के लिए सुलभ शिक्षा: आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने सभी वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर खोले। मुसलमानों और निचली जातियों के हिंदुओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला।

• पारंपरिक शिक्षा से दूरी: नई शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को उनकी पारंपरिक शिक्षा और ज्ञान से दूर कर दिया। इससे पारंपरिक मूल्यों और जीवन पद्धतियों का क्षरण हुआ।

• आधुनिक शिक्षा की महंगी प्रकृति: हालाँकि शिक्षा सुलभ थी, लेकिन इसकी उच्च लागत के कारण यह केवल धनी और शहरी लोगों तक सीमित रही। अंग्रेजी के महत्त्व ने शिक्षित अभिजात वर्ग और आम जनता के बीच खाई बढ़ा दी। इस प्रणाली ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को मजबूत किया।