अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिचय UNIT 3 CHAPTER 4 SEMESTER 5 THEORY NOTES युद्ध और शांति POLITICAL DU. SOL.DU NEP COURSES

 परिचय

युद्ध और शांति, मानव इतिहास की दो महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ, हमारे समकालीन विश्व को गहराई से प्रभावित करती हैं। युद्ध केवल हिंसक झड़प नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता का जटिल परस्पर क्रिया है। पारंपरिक और अपरंपरागत युद्धों की बदलती प्रकृति के साथ, सशस्त्र संघर्ष के स्वरूप भी विकसित हुए हैं।शांति, जो पहले केवल हिंसा की अनुपस्थिति मानी जाती थी, अब स्थिरता, सहयोग और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने का एक सक्रिय प्रयास है। लोकतांत्रिक संस्थानों, आर्थिक प्रणालियों, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान है।यह पाठ युद्ध के कारणों, संघर्षों के बदलते स्वरूप, और शांति मिशनों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है। युद्ध और शांति की जटिलताओं के बीच, शांति की खोज मानवता की एक स्थायी आकांक्षा बनी हुई है।

 युद्ध और शांति 

1. युद्ध

युद्ध संगठित सशस्त्र संघर्ष है, जो असंगत राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर होता है। क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार, यह हिंसक तरीकों से राजनीति की निरंतरता है। युद्ध केवल भौतिक टकराव नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक गतिशीलता का जटिल परस्पर क्रिया है। पारंपरिक अंतरराज्यीय युद्धों से लेकर अंतरराज्यीय संघर्ष और आतंकवाद, उग्रवाद जैसे अपरंपरागत संघर्ष, युद्ध के स्वरूप को लगातार बदल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियों और बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता बढ़ गई है।

2. शांति

शांति अब केवल हिंसा की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि स्थिरता, सहयोग, और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने का सक्रिय प्रयास है। यह दृष्टिकोण संघर्षों को सुलझाने और दुनिया को स्थायी स्थिरता की ओर ले जाने पर केंद्रित है। पारंपरिक दृष्टिकोण, जो सैन्य शक्ति और गठबंधनों पर निर्भर था, अक्सर असफल रहा। शांति का नया विचार शिक्षा, न्याय और वैश्विक सहयोग के माध्यम से एक अधिक स्थायी और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने पर बल देता है।

 युद्ध के अंतर्निहित कारण 

युद्ध के सूक्ष्म कारण मुख्यतः आर्थिक संसाधन, नीतिगत मतभेद, राजनीतिक विचारधाराएँ, नृजातीय तनाव, और क्षेत्रीय विवाद होते हैं। पानी और ऊर्जा जैसे संसाधनों पर संघर्ष, परमाणु प्रसार, और क्षेत्रीय मुद्दे युद्ध का कारण बन सकते हैं। हालाँकि, अधिकांश विवाद कूटनीति से सुलझते हैं।

• व्यक्तिगत स्तर पर विश्लेषण: नेताओं और नीति-निर्माताओं की भूमिका अहम होती है। तनाव और पूर्वाग्रह से गलत निर्णय हो सकते हैं, जैसे "ग्रुपथिंक" और अति-आशावाद। नारीवादी दृष्टिकोण और लैंगिक समानता शांति को बढ़ावा देते हैं।

• राज्य स्तर पर विश्लेषण: यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, राज्य संघर्ष को नियंत्रित करते हैं। घरेलू राजनीति और संस्थाएँ भी युद्ध के फैसलों को प्रभावित करती हैं।

• आर्थिक व्यवस्था और युद्ध: आर्थिक व्यवस्था भी युद्ध की संभावना को प्रभावित करती है। पूँजीवादी देशों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा संघर्ष बढ़ा सकती है, लेकिन व्यापार और वित्तीय स्थिरता शांति को प्राथमिकता देते हैं।

• यथार्थवादी दृष्टिकोण को लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत चुनौती देता है, जो कहता है कि लोकतंत्र आपस में युद्ध नहीं करते।

1. संस्थागत बाधाएँ: लोकतांत्रिक प्रणालियाँ संवैधानिक जाँच और नागरिकों के दबाव से युद्ध के निर्णय को सीमित करती हैं। सत्तावादी नेता घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने और जनता पर युद्ध का बोझ डालने की प्रवृत्ति रखते हैं।

2. सामान्य बाधाएँ: लोकतांत्रिक नेता, शांति और समझौते को प्राथमिकता देते हैं, जबकि सत्तावादी नेता हिंसक दृष्टिकोण अपनाते हैं।

प्रक्रियाओं की चुनौतियाँ

• सैन्य-औद्योगिक परिसर और 'गैरीसन राज्य' लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं, जिसकी चेतावनी आइजनहावर और लास्वेल ने दी थी।

सीमाएँ और प्रभाव

• लोकतंत्र गैर-लोकतंत्रों से लड़ सकते हैं। नीति की गलत व्याख्या या असंगति युद्ध ला सकती है। आर्थिक और राजनीतिक संरचनाएँ शांति या युद्ध को प्रभावित करती हैं।

 शांति मिशन के लिए दृष्टिकोण 

शांति और शांति मिशनों के दृष्टिकोण शांति की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणाओं के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान, शांति स्थापना की धारणा मुख्य रूप से नकारात्मक थी। 1989 के बाद, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शांति मिशनों में वृद्धि हुई। 1992 में बुट्रोस-घाली द्वारा प्रस्तावित "शांति के लिए एजेंडा" ने शांति मिशनों को स्पष्ट सिद्धांतों और वर्गीकरण प्रदान किया। इसने चार प्रमुख शब्दों को परिभाषित किया:

• शांति निर्माण (Peace making): विरोधी पक्षों के बीच शांति बनाए रखने के लिए सहमति से शांतिरक्षक बलों की तैनाती। इसका उद्देश्य संघर्ष रोकना और स्थायी शांति सुनिश्चित करना है।

• शांति स्थापना (Peace keeping): मध्यस्थता और बातचीत द्वारा संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना। यह सहमति और विश्वास बहाली में मदद करता है।

• शांति प्रवर्तन (Peace enforcement): संघर्ष और आक्रामकता के जवाब में, सशस्त्र कार्रवाई और समझौतों को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सैन्य बलों की तैनाती।

• शांति-निर्माण (Peace building): संघर्ष समाधान के लिए राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक ढाँचे का निर्माण। इसका उद्देश्य संघर्ष के बाद स्थिरता और सुलह को बढ़ावा देना है।

 शांति मिशनों का विकास 

1. शीत युद्ध काल (1948-1988):

इस चरण में शांति मिशन फ़िलिस्तीन और कश्मीर में युद्धविराम की निगरानी से शुरू हुए। 1956 में "ब्लू हेलमेट्स" की तैनाती के साथ, मिशनों ने साइप्रस, सिनाई, और गोलान हाइट्स जैसे क्षेत्रों में बफर ज़ोन प्रबंधन और संघर्ष रोकने का कार्य किया। उनकी सफलता को युद्ध की अनुपस्थिति से आंका गया। ईरान-इराक युद्ध, अफगानिस्तान, और अंगोला जैसे संघर्षों में भी ये मिशन सक्रिय रहे।

2. शीत युद्ध के तुरंत बाद की अवधि (1989-1993):

इस अवधि में शांति मिशनों की संख्या तेजी से बढ़ी, 17 नए मिशन शुरू हुए। 1992 के "शांति एजेंडा" के तहत, हजारों ब्लू हेलमेट तैनात किए गए।

मुख्य परिवर्तन:

1. सुरक्षा परिषद ने खाड़ी युद्ध के बाद मानवीय हस्तक्षेप को मान्यता दी।

2.कई मिशन बिना सहमति के अंतरराज्यीय संघर्षों में सक्रिय हुए।

3. मिशन बहुआयामी हो गए, जिनमें शांति स्थापना, शांति निर्माण, और शांति प्रवर्तन शामिल थे।

3. 1994 के बाद की अवधि:

इस चरण में शांति प्रवर्तन, पुनर्निर्माण, और लोकतंत्रीकरण पर जोर दिया गया। सोमालिया, हैती, बोस्निया, कोसोवो, और पूर्वी तिमोर जैसे मिशनों में क्षेत्रीय संगठनों और शक्तियों की भागीदारी रही।

संयुक्त राष्ट्र ने स्थिरता के बाद नियंत्रण ग्रहण किया, लेकिन सीमित संसाधन, समन्वय की कमी, और सैन्य सहयोग पर निर्भरता जैसी चुनौतियाँ बनी रहीं। क्षेत्रीय संगठनों के सहयोग और हाइब्रिड मिशनों को बेहतर विकल्प माना गया। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र एक मध्यस्थ के रूप में अधिक प्रभावी है, लेकिन शांति स्थापना के लिए सशस्त्र बलों की भूमिका आवश्यक है।

 शांति मिशनों का भविष्य 

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 1990 के दशक से शांति मिशनों में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिनका उद्देश्य संघर्ष रोकना, स्थायी शांति स्थापित करना, और सुलह व पुनर्निर्माण में सहायता करना है।

मुख्य तथ्य:

• शांति मिशनों की संख्या: 1989 से 2000 के बीच 38 नए मिशन शुरू हुए, जबकि 1988 में केवल 7 थे।

• शांति सैनिकों की तैनाती: 1991 में 11,000 से बढ़कर 1993 में 78,000 हो गई।

• खर्च: शांति अभियानों की वार्षिक लागत $5 बिलियन है, जो अमेरिकी रक्षा बजट का केवल 1/100वाँ हिस्सा है।

• शांति समझौतों में भूमिका: 1989-2000 के बीच 25 शांति समझौतों को संयुक्त राष्ट्र ने सुविधाजनक बनाया।

• चुनौतियाँ: संसाधनों की कमी, निर्णय-प्रक्रिया की कमजोरियाँ, और कुछ क्षेत्रों में निष्क्रियता जैसे रवांडा नरसंहार और दारफुर संकट।

आज, संयुक्त राष्ट्र का ध्यान न केवल पारंपरिक शांति स्थापना पर है, बल्कि शांति प्रवर्तन और शांति निर्माण जैसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों पर भी है। हालांकि, इस भूमिका को निभाने में कई चुनौतियाँ और आलोचनाएँ बनी हुई हैं, जिनमें संसाधनों की सीमाएँ और कार्यक्षमता पर संदेह शामिल हैं।