अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिचय UNIT 3 CHAPTER 3 SEMESTER 5 THEORY NOTES राज्य और संप्रभुता POLITICAL DU. SOL.DU NEP COURSES

 

 परिचय

राज्य और संप्रभुता राजनीतिक संगठन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मूल में हैं, जो सत्ता, शासन, और वैश्विक सहयोग को आकार देते हैं। राज्य एक परिभाषित क्षेत्र के भीतर वैध बल के प्रयोग का अधिकार रखने वाली सर्वोच्च राजनीतिक इकाई है। हालाँकि, पारंपरिक दृष्टिकोण राज्यों को स्थिर संस्थाओं के रूप में चित्रित करते हैं, जबकि वे ऐतिहासिक, सामाजिक, और राजनीतिक शक्तियों से लगातार प्रभावित होते हैं। यह पाठ राज्यों के विकास, संप्रभुता और क्षेत्रीयता के बीच संबंध, और वैश्वीकरण व गैर-राज्य कर्ताओं के उदय से उत्पन्न समकालीन चुनौतियों का विश्लेषण करता है। राज्य और संप्रभुता की इन जटिलताओं को समझना आधुनिक वैश्विक शासन और राजनीति की हमारी समझ को गहराई प्रदान करता है।

 राज्य और संप्रभुता की परिभाषा एवं अर्थ 

1. राज्य और संप्रभुता

राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो एक निश्चित क्षेत्र पर वैध रूप से शासन करता है और बल प्रयोग का एकाधिकार रखता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की मूल इकाई है। राज्य को पारंपरिक रूप से सीमाओं, नागरिकों, वैधता, और संप्रभुता पर आधारित एक संस्था के रूप में देखा जाता है। आधुनिक राज्य को मैक्स वेबर ने चार मुख्य तत्वों में विभाजित किया:

• समुदाय: राज्य एक संगठित समुदाय है।

• वैधता: इसे अपने क्षेत्र में शासन करने का वैध अधिकार प्राप्त है।

• हिंसा: बल प्रयोग का एकाधिकार राज्य के पास है।

• क्षेत्र: राज्य एक निश्चित भौगोलिक सीमा में स्थापित होता है।

राज्य को परिभाषित करने में वेस्टफेलिया संधि (1648) को ऐतिहासिक संदर्भ माना जाता है, जिसने संप्रभु राज्यों के अधिकार को मान्यता दी।

2. संप्रभुता

संप्रभुता का अर्थ राज्य के सर्वोच्च और स्वतंत्र अधिकार से है, जो उसे अपने क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण और शासन का अधिकार देता है। यह दो प्रकार की होती है:

• आंतरिक संप्रभुता: अपने क्षेत्र और नागरिकों पर राज्य का पूर्ण अधिकार।

• बाहरी संप्रभुता: अन्य राज्यों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान स्थिति।

3. संप्रभुता के महत्त्वपूर्ण लक्षण

• मौलिकता: सत्ता का प्राथमिक स्रोत।

• निरपेक्षता: संप्रभु के निर्णय पर कोई सीमा नहीं।

• स्थायित्व: यह समय के साथ बनी रहती है।

• विशिष्टता: संप्रभुता केवल एक इकाई में निहित होती है।

4. राज्य और संप्रभुता पर विमर्श

राज्य और संप्रभुता पर दो दृष्टिकोण हैं

• प्रत्यक्षवादी (Positivist): प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण राज्य को स्थायी और स्वाभाविक मानता है। यथार्थवाद इसे शक्ति और राष्ट्रीय हितों का केंद्र मानते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सत्ता संघर्ष पर आधारित समझता है। वहीं, उदारवाद अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और सहयोग के माध्यम से शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर जोर देता है।

• उत्तर-प्रत्यक्षवादी (Post-Positivist): उत्तर-प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण राज्य और संप्रभुता को ऐतिहासिक और सामाजिक निर्माण मानता है। मार्क्सवाद, नारीवाद, रचनावाद, और आलोचनात्मक सिद्धांतों से प्रेरित यह दृष्टिकोण राज्य को केवल कानूनी इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों का परिणाम मानता है।

5. संप्रभुता की सीमाएँ और चुनौतियाँ

• वैश्वीकरण: राज्यों के अधिकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक व्यापार ने चुनौती दी है।

• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: प्रभावी शासन के लिए राज्यों को अक्सर संप्रभुता के बावजूद अंतरराष्ट्रीय समझौतों और कानूनों का पालन करना पड़ता है।

• मानवाधिकार: बाहरी हस्तक्षेप के बिना शासन करने का अधिकार कभी-कभी मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों में विवाद का कारण बनता है।

 राज्य के सिद्धांत 

• राजनीतिक सिद्धांत और राज्य: राज्य राजनीति का केंद्र है, जो अधिकार, स्वतंत्रता, और समानता जैसी अवधारणाओं को परिभाषित करता है। यह राष्ट्रीय पहचान बनाता है, शक्ति का संचालन करता है, और सामाजिक गतिशीलता में अहम भूमिका निभाता है।

• उदारवादी-बहुलवादी दृष्टिकोण: राज्य को विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच शक्ति संतुलन का साधन माना जाता है। यह तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उत्पीड़न से रक्षा करता है, और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है।

• सामाजिक-लोकतांत्रिक दृष्टिकोण: सामाजिक लोकतंत्र राज्य को गरीबी, बेरोजगारी, और बीमारी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी मानता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्रिय भागीदारी का समर्थन करता है।

• मार्क्सवादी दृष्टिकोण: मार्क्सवादी राज्य को वर्ग संघर्ष का उत्पाद मानते हैं। यह शासक वर्ग (पूँजीपति वर्ग) के हितों की रक्षा करता है और श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। साम्यवाद में राज्य को समाप्त होने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है।

• नारीवादी दृष्टिकोण: राज्य को पुरुष वर्चस्व का उपकरण माना जाता है। नारीवादी दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य संरचनाएँ महिलाओं को राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सीमित करती हैं।

• स्वयं सेवक राज्य: राज्य को 19वीं और 20वीं सदी में एक स्वामी के रूप में देखा गया, जिसने सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया। फासीवाद और साम्यवाद जैसे शासन मॉडल इस परिप्रेक्ष्य को मजबूत करते हैं।

राज्य की प्रमुख विशेषताएँ

राज्य, अपने स्वरूप की परवाह किए बिना, कुछ सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। इनमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और आबादी पर नियंत्रण, समय के साथ स्थायित्व, समाज में कानून और व्यवस्था की स्थापना, और अपनी सीमाओं के भीतर अंतिम अधिकार (संप्रभुता) शामिल हैं। ये गुण राज्य को आधुनिक शासन की एक बुनियादी इकाई बनाते हैं।

• जनसंख्या: हर राज्य में लोग रहते हैं, जो राज्य के प्रति वफादार होते हैं। जनसंख्या बड़ी या छोटी हो सकती है। लेकिन बड़ी जनसंख्या होने से राज्य ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाता। तकनीकी विकास और शिक्षा का स्तर भी राज्य की ताकत में भूमिका निभाते हैं।

• भूगोल: राज्य का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र बड़ा (जैसे रूस) या छोटा (जैसे वेटिकन सिटी) हो सकता है। समय के साथ सीमाएँ बदल सकती हैं, लेकिन राज्य का अस्तित्व उसके क्षेत्र पर नियंत्रण पर निर्भर करता है।

• दीर्घायु (लंबा समय): राज्य लंबे समय तक टिकते हैं। कुछ राज्य, जैसे यूके और फ्रांस, हजारों साल पुराने हैं। वहीं, कई नए राज्य हाल ही में बने हैं। राज्य अक्सर अपने पुराने इतिहास का उपयोग अपनी वैधता को मजबूत करने के लिए करते हैं।

• कानून और सरकार: राज्य अपने कानून और सरकार के जरिए अपनी सीमाओं में नियंत्रण रखते हैं। वे अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन करते हैं, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्त (स्वतंत्र) होते हैं।

 राज्य की संप्रभुता 

1.परिभाषा और महत्व

संप्रभुता राज्य की एक परिभाषित विशेषता है, जो इसे अन्य सामाजिक संगठनों से अलग करती है। यह दो प्रकार की होती है:

• बाहरी संप्रभुता: अंतरराष्ट्रीय समुदाय में मान्यता प्राप्त करने और समानता का दावा करने की क्षमता। जैसे, संयुक्त राष्ट्र में सभी राज्यों का समान वोट।

• आंतरिक संप्रभुता: अपनी सीमाओं के भीतर कानून बनाने और लागू करने का अधिकार, साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता।

2. संप्रभुता की चुनौतियाँ

संप्रभुता को विभिन्न तरीकों से चुनौती दी जा सकती है:

• सैन्य हार: युद्ध में हारने पर, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान।

• आंतरिक विद्रोह: जैसे, 1980 के दशक में लेबनान में गुटीय संघर्ष के कारण अराजकता।

• विदेशी कब्जा: विदेशी हस्तक्षेप या प्रभाव के कारण राज्य की नियंत्रण क्षमता कमजोर हो सकती है।

3. वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण और परस्पर निर्भरता ने संप्रभुता की पारंपरिक धारणा को चुनौती दी है।

• सुपरनैशनल संस्थाएँ: जैसे यूरोपीय संघ, जहाँ राज्य संप्रभुता को साझा करते हुए भी सहयोग करते हैं।

• गैर-राज्य कर्ता: बहुराष्ट्रीय निगम, एनजीओ, और आतंकवादी समूह जैसे कर्ताओं ने राज्य की पारंपरिक संप्रभुता को जटिल बना दिया है।

राज्य की संप्रभुता के लिए चुनौतियाँ

राज्य की संप्रभुता, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मूल सिद्धांत रही है, आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है।

• अंतरराष्ट्रीय संधियाँ: बढ़ती अंतरराष्ट्रीय संधियाँ राज्यों की स्वतंत्र कानून बनाने की क्षमता को सीमित करती हैं। संधियों की संख्या बढ़ने से राज्यों को अपने आंतरिक मामलों में अधिक हस्तक्षेप सहना पड़ता है।

• वैश्विक समस्याएँ: प्रदूषण, गरीबी, और पर्यावरणीय क्षरण जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए पारंपरिक संप्रभुता से परे सहयोग की आवश्यकता होती है।

• शक्ति संतुलन: महाशक्तियों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, के उद्भव ने कमजोर राज्यों की स्वायत्तता को कम किया है। शीत युद्ध के बाद यह असंतुलन और बढ़ गया।

• वैश्वीकरण: आर्थिक और तकनीकी वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ धुंधली कर दी हैं। प्रौद्योगिकी और पूँजी का तेज़ी से प्रसार राज्यों की नियंत्रण क्षमता को कमजोर करता है।

• सामूहिक विनाश के हथियार: परमाणु और अन्य विनाशकारी हथियारों ने राज्यों की सैन्य संप्रभुता को चुनौती दी है। यहाँ तक कि शक्तिशाली राज्य भी इन खतरों के प्रति असुरक्षित हैं।

• गैर-राज्य कर्ता: बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, आतंकवादी संगठन, और अंतरराष्ट्रीय एनजीओ जैसे नए कर्ता राज्यों की सत्ता और अधिकार को चुनौती देते हैं।

• अनौपचारिक संबंध: पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिविटी और धार्मिक संबद्धता ने राष्ट्रीय सीमाओं से परे निष्ठा और पहचान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे राज्यों की पारंपरिक वफादारी कमजोर हुई है।