भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां शासन का गणतांत्रिक संसदीय रूप है। राज्य और केंद्र स्तर पर एक समान संरचना का पालन किया जाता है, और गाँवों तक विकास योजनाएँ पहुँचाने के लिए स्थानीय स्व-सरकारी निकायों का गठन किया गया है। विविधता से भरे इस देश में, सुशासन और विकेन्द्रीकरण का महत्व है ताकि सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 1990 के दशक से भारत ने आर्थिक सुधारों और पंचायती राज जैसे कदम उठाए हैं। 73वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत किया, जिसे 'लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण' कहा गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'सहकारी संघवाद' का सिद्धांत अपनाया गया, जिसमें सत्ता का वितरण केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच किया गया। लेकिन विभिन्न स्तरों पर विकेन्द्रीकरण की प्रगति असमान बनी हुई है।
विकेन्द्रीकरण की अवधारणा
विकेन्द्रीकरण लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। इसका उद्देश्य केंद्र या राज्य सरकार की कुछ शक्तियों को क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित करना है, ताकि स्थानीय विविधताओं और आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जा सके। इसका समर्थन इस विचार में निहित है कि स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी जितनी अधिक होगी, प्रशासन उतना ही बेहतर होगा।
इतिहास और विकास
विकेन्द्रीकरण का इतिहास 1820 के दशक में एलेक्सिस डी टॉकविल के लेखन से मिलता है, जो फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में इसे समझाते हैं। उन्होंने देखा कि समय के साथ केंद्रीकरण बढ़ता है लेकिन विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण होती है। 1970-80 के दशक में इसे नौकरशाही के भार को कम करने और लोकतंत्रीकरण के प्रयास के रूप में देखा गया। भारत में 1990 के दशक में विकेन्द्रीकरण ने नागरिक समाज संगठनों को शासन में भागीदारी का अवसर दिया।
विकेन्द्रीकरण और समान शब्द
विकेन्द्रीकरण को अक्सर प्रतिनिधिमंडल, हस्तांतरण और निजीकरण के साथ मिलाया जाता है। इन शब्दों के अर्थ और उद्देश्य भले ही शक्ति का निचले स्तर पर वितरण हों, लेकिन उनकी प्रकृति और स्तर समय और स्थिति के अनुसार भिन्न होते हैं।
विकेन्द्रीकरण का तात्पर्य प्रशासनिक और निर्णय लेने की शक्तियों को केन्द्रीय प्रशासन से क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित करना है, जिससे क्षेत्रीय कार्यालय और फील्ड कर्मचारी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। इसका उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाना है ताकि वे सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान कर सकें और स्थानीय नीतियाँ बना सकें।
प्रशासनिक विचारकों के अनुसार, विकेन्द्रीकरण में सत्ता और जिम्मेदारी का हस्तांतरण शामिल होता है।
- एल डी व्हाइट ने इसे केन्द्रीय प्रशासन से निचले स्तर पर प्राधिकरण सौंपने की प्रक्रिया कहा।
- ड्वाइट वाल्डो ने विकेन्द्रीकरण को केंद्रीकरण से अलग, एक अधिक समन्वित और त्वरित प्रणाली माना।
- फ्रीडमान ने इसे उच्च स्तर से निचले स्तर पर जिम्मेदारियों का हस्तांतरण बताया।
- लुइस ए. एलेन ने इसे न्यूनतम स्तरों पर अधिकार सौंपने का प्रयास माना।
- चीमा और रोडिनेली ने इसे केंद्र से क्षेत्रीय संगठनों या स्थानीय इकाइयों को अधिकार हस्तांतरित करने की प्रक्रिया बताया।
विकेन्द्रीकरण, समाज के भीतर सार्वजनिक नीति निर्धारण के लिए अधिकार और संसाधनों के वितरण को भी सम्मिलित करता है। इसमें विभिन्न कार्यों पर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय प्रतिनिधियों के पास होता है।
विद्युत चक्रवर्ती और प्रकाश चंद के अनुसार, विकेंद्रीकरण की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-
- दर्शन और तंत्र: विकेंद्रीकरण एक दृष्टिकोण और संस्थागत तंत्र दोनों है, जो सत्ता को पारंपरिक केंद्रों से दूर ले जाकर स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है।
- स्वायत्तता: विकेंद्रीकरण में स्वायत्तता का महत्वपूर्ण स्थान है, जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता को मापने के लिए एक मानदंड का कार्य करता है।
- विचारधारात्मक स्वतंत्रता: इसका कोई निश्चित वैचारिक झुकाव नहीं है; इसे लेफ्ट और राइट दोनों अपने-अपने पक्ष को समर्थन देने के लिए उपयोग करते हैं।
- वैश्वीकरण का प्रभाव: वैश्वीकरण विकेंद्रीकरण का प्रमुख उत्प्रेरक है, क्योंकि इसके समर्थक स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विकेंद्रीकरण को आवश्यक मानते हैं।
- लोकतंत्र की गहराई: विकेंद्रीकरण केंद्र से अलग नई संस्थागत स्थान बनाकर लोगों की भागीदारी बढ़ाता है, जिससे लोकतंत्र को गहरा और व्यापक बनाया जा सकता है।
- स्थानीय नियंत्रण: यह स्थानीय समुदायों में विषयों को नियंत्रित करने का विश्वास पैदा करता है, जिससे स्थानीय एजेंसियों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है।
- सक्षमता और प्रभावशीलता: निर्णय लेने का अधिकार निचले स्तर तक साझा करने से संगठन की दक्षता, प्रभावशीलता और जवाबदेही में सुधार होता है।
विकेंद्रीकरण का महत्त्व
विकेंद्रीकरण केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों को निचले स्तरों पर बाँटकर लोकतंत्र को मजबूत करता है। यह लोगों की भागीदारी और स्थानीय शासन को सशक्त बनाता है, जिससे प्रशासन अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी बनता है।
- विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं का ध्यान: विकेंद्रीकरण भारत जैसे विविध समाज में केंद्रित नीतियों की सीमाओं को कम करता है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। यह विकास योजना में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है, जो:-
1. रचनात्मक और लचीला प्रशासन देता है।
2. कम लागत वाली योजनाएँ बनाता है।
3. राजनीतिक स्थिरता लाता है।
4. सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि करता है।
- स्थानीय समस्याओं पर ध्यान: स्थानीय स्तर पर कार्यों का विकेंद्रीकरण करने से अधिकारियों की संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे प्रशासनिक कौशल का विकास होता है और नौकरशाही की कमी आती है।
- सक्रिय भागीदारी: निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न समूहों की भागीदारी से प्रशासनिक क्षमता बढ़ती है और स्थानीय संस्थानों की प्रेरणा में वृद्धि होती है।
- रजनी कोठारी के अनुसार, विकेंद्रीकरण लोगों को विकास का केंद्र बनाता है, जिससे वे केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास के मुख्य इंजन बन जाते हैं। यह शासन में एक महत्वपूर्ण तत्त्व है, भले ही समन्वय की चुनौतियाँ और नीति भिन्नता की आवश्यकताएँ उत्पन्न हों।
विकेन्द्रीकरण के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण
जेम्स डब्ल्यू फेसलर ने विकेन्द्रीकरण के चार प्रमुख दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं:
- सैद्धांतिक दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण विकेन्द्रीकरण को एक स्वतंत्र लक्ष्य मानता है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण है। यह मानता है कि धीरे-धीरे निर्णय लेने और कार्यात्मक अधिकारों को स्थानीय स्तर पर सौंपा जाना चाहिए।
- राजनीतिक दृष्टिकोण: इस दृष्टिकोण के अनुसार, विकेन्द्रीकरण का निर्णय एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, जिसमें प्रशासन की विकेन्द्रीकरण इकाइयाँ बनाकर उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाती है।
- प्रशासनिक दृष्टिकोण: इसमें केन्द्रीय और स्थानीय प्रशासन के बीच प्रभावी प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई जाती हैं, जिससे दक्षता और शिकायत निवारण तंत्र को सुधारा जा सके।
- दोहरी भूमिका दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण कानून और व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता को देखता है। इसमें समाज कल्याण प्रशासन के लिए अत्यधिक विकेन्द्रीकृत और सहभागी प्रशासन की आवश्यकता होती है।
विकेंद्रीकरण के चार प्रमुख प्रकार हैं
- राजनीतिक विकेन्द्रीकरण: निर्णय लेने की शक्तियाँ उच्च स्तर से निचले स्तर पर स्थानांतरित होती हैं, जिससे स्थानीय लोगों की भागीदारी और शासन की वैधता बढ़ती है। भारत में 73वां और 74वां संशोधन इसका उदाहरण है।
- प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण: संगठन अपनी कुछ शक्तियाँ अधीनस्थ इकाइयों को सौंपता है, जिससे निचले स्तर पर अधिक प्रशासनिक जिम्मेदारी आती है।
- वित्तीय विकेन्द्रीकरण: निचले स्तर के शासन को वित्तीय स्वायत्तता दी जाती है ताकि वे अपनी आय उत्पन्न कर सकें और अपनी जरूरतें पूरी कर सकें।
- कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण: केंद्र या राज्य सरकार से कुछ कार्य स्थानीय निकायों को सौंपे जाते हैं, जैसे पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपना।
भारत में विकेन्द्रीकरण
भारत में विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य केंद्र सरकार और स्थानीय शासन इकाइयों के बीच शक्ति, कार्य, और उत्तरदायित्वों का बंटवारा करना है, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़े और समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर हो सके। भारतीय संदर्भ में, इसे "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" के रूप में जाना जाता है, जिसमें विकेन्द्रीकरण को विकास के एक प्रभावी और कुशल उपकरण के रूप में देखा जाता है।
1. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण
- संस्थागत दृष्टिकोण: इसे स्व-सरकारी सहायक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, जहाँ स्थानीय संस्थाओं को सशक्त किया जाता है।
- सहायक दृष्टिकोण: इसमें स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे विकास में सुधार होता है।
2. विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73वां और 74वां संशोधन
1992 में भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन किए गए, जिन्होंने स्थानीय शासन प्रणाली को मजबूत बनाया:
- 73वां संशोधन: ग्रामीण क्षेत्रों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को स्थापित करता है।
- 74वां संशोधन: शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना करता है।
3. मुख्य विशेषताएँ
दोनों संशोधनों के अंतर्गत स्थानीय शासन के कुछ प्रमुख तत्व हैं:-
%20Theory%20of%20Communication%20%20SEMESTER%20%E2%80%93%201.png)
